बिहार सरकारी तालाब योजना 2025 शुरू, 70% सब्सिडी के लिए fisheries.bihar.gov.in पर करें ऑनलाइन आवेदन

बिहार सरकार ने “सरकारी तालाब योजना 2025” (Government Pond Scheme) की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के मछली पालकों, किसानों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को तालाब निर्माण, जीर्णोद्धार और मछली उत्पादन के लिए 70% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस सरकारी तालाब योजना का आधिकारिक नाम “मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना” (Mukhyamantri Talab Matsyaki Vikas Yojana) है।

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क्या है बिहार सरकारी तालाब योजना 2025?

बिहार सरकार की सरकारी तालाब योजना 2025 का मकसद ग्रामीण युवाओं, किसानों और मछली पालकों को स्वरोजगार के अवसर देना, गांव-गांव मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना और राज्य को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना के तहत सरकार किसानों को तालाब बनाने, मरम्मत कराने, ट्यूबवेल, एरेटर, बीज हैचरी और अन्य मत्स्य संबंधी इकाइयों पर भारी सब्सिडी दे रही है।

यह सरकारी तालाब योजना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में खेतों या खाली पड़ी जमीन का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इसके माध्यम से किसानों को अतिरिक्त आय और रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। गांव के युवाओं और महिलाओं को भी स्वरोजगार का साधन मिलता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस तालाब सब्सिडी योजना के लागू होने से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास और गरीबी को कम करने में भी मदद मिलती है।

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सरकारी तालाब योजना 2025 के मुख्य लाभ

तालाब निर्माण/मरम्मत पर 50% से 70% तक सरकारी सब्सिडी
ट्यूबवेल, पंप, यांत्रिक एरेटर, बीज हैचरी पर भी आर्थिक सहायता
योजना सभी जिलों, जातियों और समूहों के लिए खुली (SC/ST/EBC को ज्यादा प्राथमिकता)
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी
प्रशिक्षण, तकनीकी सलाह और विभागीय सपोर्ट
लाभार्थी को सब्सिडी सीधी बैंक खाते में मिलती है

सब्सिडी चार्ट: किस पर कितनी सहायता?

योजना अवयव	इकाई लागत	SC/ST/EBC (70%)	सामान्य वर्ग (50%)
उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन	₹1 लाख (0.5 एकड़)	₹70,000	₹50,000
ट्यूबवेल/पंप सेट	₹1.20 लाख	₹84,000	₹60,000
यांत्रिक एरेटर	₹0.50 लाख	₹35,000	₹25,000
कार्प हैचरी इनपुट सहायता	₹8 लाख	₹5.6 लाख	₹4 लाख
मत्स्य बीज हैचरी जीर्णोद्धार	₹5 लाख	₹3.5 लाख	₹2.5 लाख

तालाब योजना के लिए पात्रता – कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
अपनी/लीज या किराये की जमीन होनी चाहिए (कागजात जरूरी)
SC/ST/EBC के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी
कोई भी किसान, बेरोजगार युवा, महिला स्वयं सहायता समूह, या किसान समूह/कंपनी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।