हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए Lado Lakshmi Yojana की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने ₹2100 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना मार्च 2025 के बाद लागू होगी, जिससे लाभार्थी महिलाओं को अप्रैल महीने इसका लाभ मिलना शुरू हो सकता है।
लैटस्ट अपडेट: लाड़ो लक्ष्मी योजना के लिए हरियाणा सरकार ने वित्तीय बजट 2025-26 में 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।
क्या है Lado Laxmi Yojana?
Lado Laxmi Yojana हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से 18 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए बनाई गई है, जो 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाली श्रेणी में आती हैं।
योजना के प्रमुख बिंदु
योजना का नाम | Lado Laxmi Yojana |
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लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं |
मासिक सहायता राशि | ₹2100 |
लागू होने की तारीख | मार्च 2025 के बाद |
आयु सीमा | 18 से 60 वर्ष |
आय सीमा | ₹1.80 लाख सालाना तक |
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
हरियाणा सरकार ने इस योजना को उन महिलाओं के लिए लागू किया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं। इस योजना का लाभ वही महिलाएं उठा सकेंगी, जिनकी परिवार की कुल वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होगी।
योजना का उद्देश्य
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और उनकी आजीविका के अवसर बढ़ाना।
कैसे करें आवेदन?
सरकार जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया की घोषणा करेगी। इच्छुक महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, जिसके लिए उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड
- परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
कब से मिलेगा लाभ?
हरियाणा सरकार के अनुसार, बजट सत्र के बाद इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। यानी, मार्च 2025 के बाद महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
Lado Laxmi Yojana हरियाणा की महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं मासिक ₹2100 की सहायता प्राप्त कर सकेंगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। जल्द ही इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सरकार द्वारा जारी की जाएगी।