फ्री स्कूटी योजना 2025 – क्या है PM Free Scooty Scheme? जानें महिला स्कूटी स्कीम Online Registration का पूरा सच?

फ्री स्कूटी योजना 2025: आजकल बहुत सी वेबसाईट और यूट्यूब चैनलों पर “Free Scooty Yojana 2025” या फिर “Mahila Scooty Yojana” के बारे में देखने को मिल रहा है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सभी लड़कियों / महिलाओं को स्कूटी खरीदने के लिए ₹65000 दे रही है या फिर स्कूटी फ्री में दी जा रही है, इस तरह का दावा उन ऑनलाइन आर्टिकल और Youtube Videos में किया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस फ्री स्कूटी योजना का पूरा सच।

PM फ्री स्कूटी योजना registration या फिर महिलाओं को मुफ़्त स्कूटी देने के लालच के माध्यम से बहुत सी website आपसे आपकी निजी जानकारी जैसे नाम, आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी आदि भरने के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध करवाती हैं। इस तरह के फ्री स्कूटी योजना ऑनलाइन registration के बारे में हम सम्पूर्ण जानकारी देंगे।

क्या है प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना – What is PM Free Scooty Scheme?

काफी खोजबीन के बाद हमें ये पता लगा कि “PM Free Scooty Scheme 2025” और “प्रधानमंत्री मुफ़्त स्कूटी योजना” या फिर “महिला स्कूटी योजना” के नाम से केंद्र सरकार द्वारा कोई भी योजना नहीं चलायी जा रही है। अगर किसी वेबसाईट या यूट्यूब चैनल पर आपको इस योजना के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो मतलब वो झूठ है।

PM Free Scooty Scheme के नाम से कुछ लोग अपना फायदा करना चाहते हैं जैसे कि फार्म भरवाकर आपकी personal information चुराना, registration fees के नाम पर आपको ठगना या यूट्यूब विडिओ पर views मात्र प्राप्त करना। जब नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इस तरह कि कोई योजना चलायी ही नहीं जा रही है तो इस तरह के आर्टिकल और video को पढ़ने या देखने का कोई मतलब नहीं बनता है।

PIB Fact Check के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने भी इस फ्री स्कूटी स्कीम को झूठ बताते हुए ट्वीट किया है। नीचे आप ट्वीट का screenshot देख सकते हैं।

PIB अथवा Press Information Bureau के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें कि PIB एक सरकारी प्रेस मीडिया एजेंसी है तो सरकारी खबरों और प्रेस रिलीज को प्रकाशित करती है। PIB की आधिकारिक वेबसाईट https://pib.gov.in है जहां पर आप आधिकारिक प्रेस releases देख सकते हैं।

तो अब ये तो साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार तो कोई फ्री स्कूटी स्कीम नहीं चल रही है। हालांकि कुछ राज्य सरकारें जैसे हरियाणा और राजस्थान स्कूटी योजनाएँ चल रहीं हैं जिसके तहत या तो फ्री में स्कूटी दी जाती है या फिर स्कूटी खरीदने के लिए कुछ आर्थिक मदद दी जाती है।

राज्य सरकारों की फ्री स्कूटी योजनाएँ

हरियाणा फ्री स्कूटी योजना

अगर हरियाणा की स्कूटी स्कीम की बात करें तो हरियाणा सरकार केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के उच्चतर शिक्षा प्राप्त करते हुए उसकी गतिशीलता को आसान बनाने के उद्देश्य से 50,000/-रूपये प्रोत्साहन राशि या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, ई-रूपये के माध्यम से दे रही है।

ये योजना हरियाणा के labour department द्वारा चलायी जा रही है। इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी आप हरियाणा लेबर डिपार्ट्मन्ट की आधिकारी वेबसाईट पर देख सकते हैं।

राजस्थान फ्री स्कूटी योजना

राजस्थान सरकार द्वारा भी छात्राओं के लिए कालीबाई स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना चलायी जा रही है जिसकी जानकारी आप राजस्थान शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाईट पर चेक कर सकते हैं।

ऑडिशा स्कूटी योजना

ऑडिशा में भी वर्ष 2023 में महिलाओं के लिए मिशन शक्ति स्कूटर योजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत सरकार ने महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन 4 साल के लिए महिलाओं को उपलब्ध करवाया था।

उत्तर प्रदेश स्कूटी योजना

उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा भी वर्ष 2025-26 के वित्तीय बजट में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा की गई है जिसके तहत उत्तर प्रदेश की मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी, लेकिन अभी ये योजना शुरू नहीं हुई है। इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी आप उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाईट पर चेक कर सकते हैं।

असम स्कूटी योजना

असम सरकार द्वारा भी 12 वीं कक्षा में 80% से अधिक नंबर लाने वाले छात्र और छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाती है। Assam Scooty Yojana के तहत सरकार ने मई 2025 में ही स्कूटी पाने वाले लाभार्थी छात्र छात्राओं की लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट PDF फॉर्मैट में आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध है।

हिमाचल प्रदेश स्कूटी स्कीम

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी वर्ष 2023-2024 के बजट में 20 हजार मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी योजना की घोषणा की थी।

इस योजना के बारे में आप हिमाचल प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाईट पर चेक कर सकते हैं।

उत्तराखंड फ्री स्कूटी स्कीम – महिला सारथी योजना

उत्तराखंड सरकार ने भी सितंबर 2024 में एक स्कूटी योजना कि घोषणा की है जिसके तहत सरकार स्कूटी की कीमत पर 50% की सब्सिडी और बाकी 50% को ब्याज मुक्त लोन के रूप में महिलाओं को देगी। इस योजना के पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों को शामिल किया गया है।

इस योजना के लिए आवेदन अथवा रेजिस्ट्रैशन के लिए आप जिला कार्यालय में जाकर पता कर सकते हैं या फिर आधिकारिक वेबसाईट को चेक कर सकते हैं। हालांकि इस स्कूटी योजना के बारे में उत्तराखंड की महिला विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाईट पर अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इसके अलावा अगर आप किसी और राज्य से संबंध रखते हैं तो राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाईट पर जाकर स्कूटी योजना की डिटेल्स चेक कर सकते हैं।

Free Scooty Yojana Online Registration & Application Form 2025

केंद्र सरकार ने ना ही कोई इस तरह की योजना लॉन्च की है और ना ही किसी प्रकार के कोई आवेदन या registration के लिए फॉर्म जारी किया है। अगर कोई वेबसाईट या इंसान आपसे प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना के लिए किसी भी तरह का आवेदन भरने के लिए कहता है तो उस पर भरोसा ना करें और फॉर्म ना भरें।

ज्यादातर राज्य सरकारें भी स्कूटी योजना के लिए या तो आधिकारिक वेबसाईट के माध्यम से आवेदन प्राप्त करती हैं या फिर सरकारी विभाग के कार्यालय के माध्यम से। कई बार योजना के लाभार्थियों का चयन डायरेक्ट सरकारी data के अनुसार कर लिया जाता है, जैसे असम सरकार ने किया है।

इसीलिए महिलाओं के लिए फ्री स्कूटी योजना registration form या आवेदन पत्र जिनमें केंद्र सरकार द्वारा फ्री स्कूटी या फिर स्कूटी के लिए 65000 रुपये देने का वादा किया जाता है वो सभी fake हैं।

अगर भविष्य में इस तरह की किसी योजना को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया जाता है तो इस पेज पर अपडेट कर दिया जाएगा।

फ्री स्कूटी योजना के लिए पात्रता

केंद्र सरकार द्वारा तो इस तरह की कोई योजना नहीं चलायी जा रही है और राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही स्कूटी योजनाओं की पात्रता अलग अलग हो सकती है इसीलिए इसके लिए आप संबंधित सरकारी वेबसाईट या विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

छात्राओं के लिए चलायी जाने वाली योजनाओं के लिए 10वीं या 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों को मानदंड के रूप में तय किया जा सकता है।

सभी महिलाओं के लिए चलायी जा रही स्कूटी योजनाओं में महिलाओं की पारिवारिक आय को पात्रता के मानदंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

अब जब आपको पता लग गया है कि प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना के नाम से कोई योजना नहीं चल रही है तो, इस तरह की झूठी खबर फैलाने वालों से सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें।