Jaipur Development Authority (JDA) has recently launched 3 new residential schemes for home buyers namely Ganga Vihar, Yamuna Vihar, and Saraswati Vihar. These schemes, in total are offering 765 residential plots of different sizes at different rates. Layout plan maps of these schemes are specifically designed to offer affordable and legal residential plots in prime locations of Jaipur to the residents of Rajasthan.
Layout plan maps and location maps of JDA Ganga, Yamuna & Saraswati Vihar residential plot schemes 2025 has been announced by the Authority and are available for download from the official website. These can also be downloaded from the direct download links below.
Table of Contents
About JDA Residential Plot Schemes 2025
Below are the major highlights of three schemes, Ganga Vihar, Yamuna Vihar, and Saraswati Vihar:
जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने जयपुर में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार तीन नई आवासीय प्लॉट योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में किफायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
JDA का उद्देश्य है कि राजस्थान के स्थायी निवासियों को उचित दर पर गंगा, यमुना, सरस्वती योजनाओं के माध्यम से आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए जाएं। ये तीनों योजनाएं जयपुर के अलग-अलग जोन में स्थित हैं और सभी आधुनिक सुविधाओं के पास हैं।
इस लेख में हम आपको इन योजनाओं की पूरी जानकारी दे रहे हैं, जैसे योजना की लोकेशन, प्लॉटों का आकार, मूल्य निर्धारण, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता आदि।
आवेदक राजस्थान का मूल निवासी (Bonafide resident of Rajasthan) होना चाहिए।
आवेदन करने की तिथि तक 18 वर्ष या अधिक आयु अनिवार्य है।
आवेदन करने वाले के नाम से ही बैंक खाता होना अनिवार्य है।
आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय
आय वर्ग निर्धारित करने के लिए 2023-24 और 2024-25 की कुल वार्षिक आय मानी जाएगी। परिवार की परिभाषा में निम्न लोग शामिल हैं:
पति-पत्नी (या महिला के मामले में पति)।
अविवाहित पुत्र जो 25 वर्ष से कम उम्र के हों या मासिक ₹9500 से कम आय अर्जित करते हों।
अविवाहित पुत्री जो शादी न करने तक ₹9500 मासिक से अधिक आय न कमाती हो।
माता-पिता, यदि वे आवेदक पर पूर्णतः आश्रित हैं और ₹9500 मासिक से अधिक आय नहीं है।
दत्तक पुत्र/पुत्री जो कानूनी रूप से गोद लिए गए हों।
नोट: आवेदक को आय प्रमाण पत्र, PAN Card व अन्य दस्तावेज आवेदन के साथ देना अनिवार्य है। ऐसे आवेदकों को T.I.A./Form 16 आदि के दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
लॉटरी में सफल होने पर प्रक्रिया
लॉटरी में सफल आवेदकों को JDA वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
21 दिनों के भीतर फॉर्म, फोटो व आवश्यक दस्तावेज संबंधित जोन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
अनिवार्य दस्तावेज:
शपथ पत्र व मूल निवास प्रमाण पत्र
पहचान पत्र: वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, भामाशाह कार्ड आदि
सकल वार्षिक आय प्रमाण पत्र
जाति/वर्ग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
फॉर्म में आधार या आधार पंजीकरण संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी।
जोन कार्यालय दस्तावेजों की जांच कर सकता है और जरूरत पड़ने पर स्पष्टीकरण मांग सकता है।
भुगतान प्रक्रिया
आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिन में आवेदक को 25% राशि का भुगतान करना होगा।
बाकी 75% राशि 90 दिन में बिना ब्याज या 120 दिन में ब्याज सहित जमा करनी होगी।
देरी होने पर JDA भूखण्ड का आवंटन रद्द कर सकता है।
भूखण्ड कब्जा पत्र जारी होने के 15 दिन के अंदर कब्जा लेना अनिवार्य होगा।
आवेदन और शुल्क से जुड़ी सामान्य शर्तें
प्रत्येक योजना के लिए आवेदन शुल्क ₹1000 (नॉन-रिफंडेबल) + निर्धारित पंजीकरण राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी।
आवेदक केवल एक ही योजना में आवेदन कर सकता है। एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त हो जाएंगे।
पात्रता: आय वर्ग सीमा और श्रेणी के अनुसार आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और शुल्क का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से किया जा सकता है।
लॉटरी शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड नहीं की जाएगी।
आवेदन की पुष्टि के लिए मोबाइल OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य है।
सही बैंक खाता संख्या व IFSC कोड देना जरूरी है अन्यथा भुगतान में देरी या समस्या के लिए JDA जिम्मेदार नहीं होगा।
संयुक्त नाम से आवेदन मान्य नहीं है, केवल व्यक्तिगत नाम से आवेदन स्वीकार होगा।
आय सीमा वर्ष 2023-24 व 2024-25 के अनुसार प्रमाणित होनी चाहिए।
ई-मित्र कियोस्क से आवेदन करने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा:
आवेदन फॉर्म भरने व रसीद देने पर: ₹50
ऑनलाइन भुगतान पर: ₹2 से ₹10 प्रति लेन-देन
A4 शीट प्रिंटआउट: ₹10 प्रति पेज
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड, वोटर ID
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र (केवल राजस्थान के निवासी)
पासपोर्ट साइज फोटो
PAN Card
प्लॉट आवंटन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 जुलाई 2025 को JDA द्वारा लॉटरी ड्रा किया जाएगा जिसे योजना की आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
केवल राजस्थान निवासी आवेदन कर सकते हैं।
पूरी तरह से सरकारी और पारदर्शी प्रक्रिया।
जयपुर के मुख्य क्षेत्रों में किफायती और कानूनी प्लॉट।
स्कूल, मॉल, अस्पताल, मेट्रो स्टेशन आदि से बेहतरीन कनेक्टिविटी।
यदि आप राजस्थान में रहते हैं और जयपुर में अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं तो JDA गंगा, यमुना, सरस्वती विहार आवासीय योजना 2025 आपके लिए एक शानदार अवसर है। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन है। अंतिम तिथि 12 जून 2025 है।
Jaipur Development Authority (JDA) has started online applications for JDA Ganga Vihar Residential Plot Scheme 2025 to offer affordable residential plots to Jaipur city residents. This new residential plot scheme by JDA includes 233 plots in a prime area near Bassi Village and close to Bassi Railway Station, about 2.5 km from Jaipur-Agra Highway. Eligible person can apply for JDA Ganga Vihar Plot Scheme online on the official website and allotment will be done through a lottery system.
The price of the residential plots under Ganga Vihar Scheme is Rs. 14,000 per square meter. Interested applicants can submit their forms online from 13th May 2025 to 12th June 2025 through the official JDA portal at jaipurjda.org.
JDA Ganga Vihar Residential Plot Scheme 2025
Ganga Vihar scheme 2025 aims to help Jaipur city residents get affordable land to build homes. Plot allotment will be done through a clear lottery process, giving equal opportunity to all applicants. The area has good connectivity with Jaipur-Agra highway and is near railway transport.
राजस्थान कालीबाई स्कूटी योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया। अगर आपने अभी तक कालीबाई स्कूटी योजना के लिए अभी तक अप्लाइ नहीं किया है तो जल्दी करें।
राजस्थान कालीबाई स्कूटी योजना क्या है?
राजस्थान सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कालीबाई स्कूटी योजना 2025 शुरू की है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों की मेधावी छात्राओं को निशुल्क स्कूटी प्रदान करके उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है। इस लेख में हम इस योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।
Kali Bai Scooty Yojana का नामकरण प्रसिद्ध समाज सुधारक कालीबाई के नाम पर किया गया है। योजना का उद्देश्य मेधावी छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना है। स्कूटी प्रदान करके, राजस्थान सरकार छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है।
यदि आपके पास पहले से एसएसओ आईडी है, तो इसे उपयोग करके लॉगिन करें।
अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है, तो “Register” के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको अपनी जानकारी भरनी होगी, जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको अपनी SSO आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा।
Scholarship के लिंक पर क्लिक करें लॉगिन के बाद, डैशबोर्ड पर मौजूद विभिन्न सेवाओं में से “Scholarship” option को ढूंढें और उस पर क्लिक करें। यह option छात्रवृत्तियों और योजनाओं से संबंधित आवेदन करने के लिए है।
कालीबाई स्कूटी योजना के आवेदन फॉर्म को खोलें Scholarship पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने योजनाओं की सूची दिखाई देगी। यहां से “कालीबाई स्कूटी योजना” को चुनें। इसके बाद योजना का आवेदन फॉर्म खुलेगा।
आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें आवेदन फॉर्म में अपना नाम, पता, शैक्षणिक विवरण, परिवार की आय, और अन्य जरूरी जानकारी भरें। ध्यान दें कि सभी जानकारी सही और सटीक होनी चाहिए।
सभी दस्तावेज अपलोड करें
फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट और अद्यतन हों।
अपलोड किए गए दस्तावेजों में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, कक्षा 12 की अंकतालिका, आय प्रमाण पत्र, और अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र शामिल हैं।
जानकारी की जांच करके फॉर्म को सबमिट करें आवेदन फॉर्म को सबमिट करने से पहले सभी भरी गई जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच करें। यदि सब कुछ सही है, तो “Submit” बटन पर क्लिक करें।
सबमिट करने के बाद, एक आवेदन संख्या (Application ID) जेनरेट होगी। इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में आवेदन की स्थिति जानने के लिए इसकी आवश्यकता होगी।
आवेदन की पुष्टि प्राप्त करें आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर, आपको पोर्टल पर और पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल पर एक पुष्टि संदेश प्राप्त होगा।
इस लिंक पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाइए देगा जहां से आप इस योजना के लाभार्थियों की पूरी लिस्ट category-wise PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।
Kalibai Scooty Yojana List (कालीबाई स्कूटी योजना लिस्ट 2025)
कालीबाई स्कूटी योजना के लिए पात्रता
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है
निवास प्रमाण: आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता:
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में कम से कम 65% अंक।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की परीक्षा में 75% अंक।
आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
विशेष प्राथमिकता: आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
कालीबाई स्कूटी योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:
निशुल्क स्कूटी।
स्कूटी वितरण तक का परिवहन व्यय।
बीमा कवर:
1 साल का सामान्य बीमा।
5 साल का तृतीय पक्ष बीमा।
वितरण के समय 2 लीटर पेट्रोल।
एक हेलमेट।
नोट: स्कूटी के पंजीकरण की तारीख से 5 साल तक इसे बेचना या स्थानांतरित करना प्रतिबंधित है।
कालीबाई स्कूटी योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
कालीबाई स्कूटी योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
Rajasthan government, in its Budget 2025-26, has introduced many new social welfare schemes and initiatives for farmers aimed at boosting their income, support farmers financially and help them increase their production and efficiency. These schemes aim to drive economic growth, improve living standards, and enhance governance efficiency for farmers.
In this article, we will explore the key government schemes for farmers announced in Rajasthan’s 2025-26 budget, covering their objectives, benefits, and funding allocations. But before that, here is the summary of major schemes announced for different sectors.
Major Schemes of Rajasthan Budget 2025-26
Sector
Major Announcements
Agriculture
₹9,000 per year under PM Kisan scheme, subsidies on irrigation, new farm ponds, and Agri-Tech Centers
Drinking Water
20 lakh new household water connections, ₹5,830 Cr for urban water supply
Energy
6,400 MW additional power, free solar plants, community solar projects, 150 Units of free electricity per month for solar plant users under PM Surya Ghar Yojana
Education & Youth
1.25 lakh govt job recruitment, new ITIs, colleges, hostels, startups support
Healthcare
₹3,500 Cr under MAA Yojana, new trauma centers, cervical cancer screenings
Tourism
₹975 Cr for infrastructure, development of 10 iconic tourist destinations
Roads & Transport
₹60,000 Cr for expressways, Jaipur metro expansion, new buses
Social Welfare
Scooters for girl students, increased pension, affordable housing, gig workers’ support
Major Govt. Schemes for Farmers Announced in Rajasthan Budget 2025-26
Rs. 150 Bonus per quintal above Minimum Support Price (MSP) for Wheat, works of Rs. 1,350 Cr to be done under the scheme.
Rs. 1,250 Crore for subsidy for Drip and Sprinkler Irrigation System.
PM Kisan Samman Nidhi Yojana benefits increased to 9000 per year.
35 lac seed mini kits to be distributed to the farmers across the state.
13000 quintal of seeds worth Rs. 63 crore under Mukhyamantri Beej Swavblamban Yojana to be distributed.
Tarbandi Subsidy Yojana to provide subsidy of Rs. 324 crore in 2025-26
Rs. 2,500 per hectare subsidy for Nano Urea and Nano DAP.
Medicines and vaccination has been increased to up to 200 under Pashudhan Nishulk Arogya yojana.
Subsidy of ₹900 Cr for 25,000 farm ponds, 10,000 diggis, and 50,000 solar pumps.
Installation of 1,000 tube wells and 1,500 hand-pumps in rural areas.
Subsidy for 2.5 lakh farmers to adopt natural farming.
Subsidy for Green house, Poly house/Shednet, Plastic Mulching, and Low Tunnel
Rs. 2,500 per hectare subsidy for Nano Urea and Nano DAP.
Milk plants in Alwar, Udaipur, Banswara, Bharatpur and Sawai Madhopur to be established.
Veterinary sub-centers in 200 village panchayats to be established.
‘Animal Prosthetic Centre’ at Sanganer-Jaipur to be established.
Rajasthan Water Grid Corporation to do works amounting Rs. 4,000 Cr. for agriculture.
हिन्दी में
राम जल सेतु लिंक परियोजना को और वृहद रूप देते हुए 9 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य
मनोहरथाना वृहद सिंचाई परियोजना-2 हजार 250 करोड़ रुपये
धौलपुर लिफ्ट परियोजना तथा कालीतीर परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रावधान-950 करोड़ रुपये
Rajasthan Irrigation Water Grid Mission के अन्तर्गत ERCP Corporation का उन्नयन कर Rajasthan Water Grid Corporation स्थापित, लगभग 4 हजार करोड़ रुपये
Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project (RWSLIP)-Phase-III 36 सिंचाई उप परियोजनाओं के सिंचाई सम्बन्धी कार्य से एक लाख 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित, 342 करोड़ रुपये का व्यय
संगरिया, टिब्बी, रावतसर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा के एक लाख 7 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का पुनर्निर्माण-हनुमानगढ़, 590 करोड़ रुपये
100 एनिकटों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार-500 करोड़ रुपये का व्यय
बीसलपुर परियोजना की दायीं व बायीं मुख्य नहर व विभिन्न माइनर प्रणालियों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के कार्य-टोंक, 102 करोड़ 71 लाख रुपये का व्यय
Micro Irrigation के लिए एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान, 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर में Drip एवं Sprinkler Irrigation System के लिए अनुदान,एक हजार 250 करोड़ (एक हजार दो सौ पचास करोड़) रुपये का व्यय
25 हजार Farm Ponds, 10 हजार डिग्गियों, 50 हजार सौर पम्प संयंत्रों तथा 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान
PM किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि, आगामी वर्ष से 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष
गेहूँ के Minimum Support Price (MSP) के ऊपर प्रति क्विंटल Bonus राशि को भी बढ़ाकर 150 रुपये
राजस्थान कृषि विकास योजना (RajKVY) के अन्तर्गत आगामी वर्ष एक हजार 350 करोड़ रुपये के कार्य
आगामी वर्ष में, एक हजार Custom Hiring Centers
आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि उपकरणों यथा-Power Tiller, Disc Plough, Cultivator, Harrow, Reaper, ट्रैक्टर चलित यंत्र आदि को उपलब्ध करवाने हेतु 300 करोड़ रुपये का अनुदान, एक लाख कृषक लाभान्वित
11 लाख 50 हजार किसानों को संकर मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 5 लाख किसानों को मूंग व मोठ, 7 लाख किसानों को सरसों बीज तथा एक लाख 50 हजार जनजातीय कृषकों को सब्जियों हेतु 35 लाख बीज मिनीकिट (180 करोड़ रुपये)
मृदा शक्ति संवर्धन योजना के अंतर्गत कृषकों को हरी खाद के लिए 3 लाख ढैंचा बीज मिनिकिट
Centre of Excellence of Artificial Intelligence in Agriculture की स्थापना
बांसवाड़ा में Centre of Excellence for Maize की स्थापना
भरतपुर में Centre of Excellence for Honey Bee-keeping की स्थापना
लगभग 75 हजार किसानों को 30 हजार किलोमीटर लम्बाई में तारबन्दी हेतु अनुदान, 324 करोड़ रुपये का व्यय
2 हजार कृषकों को उन्नत तकनीक के Green house-Polyhouse/Shednet, Plastic Mulching, Low Tunnel उपलब्ध करवाने के लिए 225 करोड़ रुपये का अनुदान
मिड-डे-मील कार्यक्रम तथा माँ-बाड़ी केन्द्रों में Pilot Basis पर श्रीअन्न आधारित उत्पाद Introduce
एक लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5 हजार रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण
Farmer Producer Organizations (FPOs) के 100 सदस्य कृषकों को Israel सहित अन्य देशों में तथा 5 हजार कृषकों को राज्य से बाहर भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना
Global Rajasthan Agri-Tech Meet (GRAM) का आयोजन
ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण, 768 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय
Gopal Credit Card योजना के अन्तर्गत संख्या बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण, 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रुपये का अनुदान
दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं Non-Farming Sectors हेतु 400 करोड़ रुपये के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान
आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 2 हजार 500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर GSS स्थापित GSS स्थापना के मापदण्डों में आवश्यकता अनुसार शिथिलन (Relaxation)
नवीन स्थापित 8 जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी संघों (KVSS) की स्थापना
अनूपगढ़-श्रीगंगानगर में मिनी फूड पार्क, सांचौर-जालोर में एग्रो फूड पार्क
कृषि जिन्सों की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु मंडियों में Power Cleaning Machines
बारां में लहसुन उत्कृष्टता केन्द्र
3 हजार प्याज भंडारगृहों के निर्माण
500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 व 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों का ग्राम सेवा/क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में निर्माण कार्य हेतु 33 करोड़ रुपये का अनुदान
पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ
‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना‘ दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दोगुना 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय
पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या को बढ़ाकर 200 किये
Milk Products उपलब्ध करवाने तथा Milk Plants की processing capacity बढ़ाने एवं पशुआहार संयंत्रों का विस्तार करने हेतु 540 करोड़ रुपये के कार्य
नवीन दुग्ध संयंत्र-अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर व सवाई माधोपुर; 225 करोड़ रुपये की लागत
नवीन बाईपास प्रोटीन पशुआहार संयंत्र-राजसमंद-नाथद्वारा व उदयपुर; 150 करोड़ रुपये की लागत
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध संग्रहण लक्ष्य को बढ़ाकर 13 हजार लाख (तेरह हजार लाख) लीटर, एक हजार नवीन सहकारी समितियों/संग्रह केन्द्रों की स्थापना
गोशालाओं तथा नंदीशालाओं हेतु प्रति पशु देय अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन
200 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र,
25 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन,
50 पशु चिकित्सालयों का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन
50 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन
बस्सी-जयपुर में Sex Sorted Semen Lab
100 पशु चिकित्सा अधिकारियों व एक हजार पशुधन निरीक्षकों की भर्ती
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए ऑनलाइन Registration और आवेदन योजना की आधिकारिक वेबसाईट mmpby.rajasthan.gov.in और एप के माध्यम से शुरू कर दिया गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” का उद्देश्य पशुपालकों को उनके अमूल्य पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
मंगला पशु बीमा योजना 2025 के तहत पशुपालकों के लिए बीमा कवरेज सुनिश्चित किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और पशुधन के नुकसान पर मुआवजा मिल सके। प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को पशुधन हानि होने पर सुरक्षा प्रदान किये जाने के लिए “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” का शुभारम्भ किया गया है। इसके अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारु गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा। इस योजना में 400 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
Latest Update: राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में मंगलापशु बीमा योजना के तहत शामिल लाभार्थियों की संख्या को दोगुना कर दिया है।
मंगला पशु बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन / Registrations 13 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की मुख्य विशेषताएँ
इसका मतलब है कि अगर आपका कोई पशु मर जाता है तो उसके एवज में कितने रुपये आपको मिलेंगे।
पशु का प्रकार
मूल्य निर्धारण का आधार
अधिकतम मूल्य
गाय
₹3000 प्रति लीटर दूध उत्पादन प्रतिदिन
₹40,000
भैंस
₹4000 प्रति लीटर दूध उत्पादन प्रतिदिन
₹40,000
बकरी (मादा)
–
₹4,000
भेड़ (मादा)
–
₹4,000
ऊंट
–
₹40,000
पशु की कीमत निर्धारण में पशु चिकित्सक का निर्णय अंतिम होगा।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया
मंगला पशु बीमा योजना के तहत अपने पशु का बीमा करवाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया नीचे दी गई है।
सबसे पहले मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाईट mmpby.rajasthan.gov.in पर जाएँ
Mangla Pashu Bima Yojana Registration Link
उसके बाद “रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें” के हरे रंग के बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद अगले पेज पर “मैं पंजीकरण के उद्देश्य से जन आधार के उपयोग के लिए अपनी सहमति देता हूँ। मैंने सभी नियम और शर्तें पढ़ ली हैं।” को चेक करें।
Agreement
इसके बाद अपना जन आधार नंबर डालें और “Fetch Details” के लिंक पर क्लिक करें।
जन आधार नंबर
अपना जन आधार नंबर OTP के माध्यम से Verify करवाएँ।
इसके बाद आपके सामने योजना का रेजिस्ट्रैशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपने पशुओं की सभी जानकारी भरनी है और Save पर क्लिक करना है।
मंगला पशु बीमा योजना फॉर्म
बीमा प्रक्रिया के बाद पशुपालक को मोबाईल पर एस.एम.एम के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा।
मंगला पशु बीमा योजना एप पर कैसे करें रेजिस्ट्रैशन
मंगल पशु बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन और रेजिस्ट्रैशन आधिकारिक एप के माध्यम से भी प्राप्त किए जा रहे हैं। इस योजना की एप अभी केवल android मोबाईल के लिए ही उपलब्ध है। अगर आप app के माध्यम से रेजिस्ट्रैशन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से पहले एप डाउनलोड करें।
एप से रेजिस्ट्रैशन करने के लिए भी आपको उन्ही चरणों का पालन करना है। सबसे पहले एप ओपन करके अपना जन आधार नंबर डालना है फिर उसे OTP से verify करना है, और फिर आपके सामने मंगल पशु बीमा योजना का रेजिस्ट्रैशन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में अपनी और पशुओं की सभी जानकारी भरकर सबमिट कर दें।
आवेदन की जानकारी आपको SMS के द्वारा प्राप्त हो जाएगी।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना – पात्रता और चयन प्रक्रिया
बीमा के लिए लॉटरी द्वारा पशुपालकों का चयन किया जाएगा। प्रदेश के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक और लखपति दीदी पशुपालकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः 16 और 12 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।
बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारु पशु (गाय,भैंस अथवा दोनो), 10 बकरी/ 10 भेड़/1 उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नही हो।
यह बीमा एक वर्ष के लिए किया जाएगा और पशुपालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र व दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार किया जायेगा लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि 40 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।
पशुओं के बीमा के लिए निर्धारित उम्र अनुसार गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष और भैंस की 4 से 12 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार बकरी और भेड़ की उम्र 1 से 6 वर्ष जबकि ऊंट की उम्र 2 से 15 वर्ष होनी चाहिए।
मंगला पशु बीमा योजना Registration Last Date
इस योजना के तहत रेजिस्ट्रैशन की last date 12 जनवरी 2025 से बढ़ा दी गई है। हालांकि नई लास्ट डेट के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बाद मंगला पशु बीमा योजना के रेजिस्ट्रैशन ऑनलाइन वेबसाईट पर अभी भी किए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना – जरूरी बातें
यदि बीमित पशु का टैग किसी कारणवश गुम हो जाता है तो उस स्थिति में पशुपालक को बीमा विभाग को सूचना देनी होगी। सूचना प्राप्त होने के 1 दिन के भीतर बीमा विभाग पशु का री-टैगिंग करवाकर पॉलिसी एवं सॉफ्टवेयर में नये टैग की प्रविष्टि करेगा।
पशुपालक द्वारा पशु की बिक्री/ उपहार दिये जाने की स्थिति में बीमा पॉलिसी समाप्त मानी जायेगी।
बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक द्वारा शीघ्र ही इसकी सूचना बीमा विभाग को देनी होगी।
बीमा प्रतिनिधि द्वारा सर्वे तथा पशु चिकित्सक द्वारा मृत पशु का पोस्टमॉर्टम परीक्षण कर समस्त प्रक्रिया को निर्धारित सॉफ्टवेयर/ऐप में इन्द्राज किया जायेगा।
बीमा विभाग द्वारा 21 कार्य दिवस के भीतर मृत बीमित पशु की दावा राशि का भुगतान सम्बन्धित पशुपालक को किया जायेगा।
किस किस स्थिति में बीमा claim मिलेगा?
योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना आदि में मृत्यु होने पर बीमा क्लेम मिलेगा जिनमें निम्न कारण शामिल हैं।
आग लगने
सडक दुर्घटना
आकाशीय बिजली गिरने
प्राकृतिक आपदा
जहरीला घास खाने
सर्प/कीडा काटने
बीमारी
पशुपालक को बीमा पॉलिसी जारी होने पर दुर्घटना जैसे आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने या सर्प/कीड़ा काटने की स्थिति को छोड़ कर 21 दिवस के ग्रेस पीरियड के बाद ही पशु की मृत्यु होने की स्थिति में क्लेम/ दावा भुगतान का लाभ दिया जायेगा। दावा भुगतान की जानकारी हेतु एक मैसेज पशुपालक के मोबाईल नम्बर पर प्रेषित किया जायेगा।
मंगला पशु बीमा योजना – पंजीकरण के लिए दस्तावेज
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी हैं।
जनआधार कार्ड।
पशु टैग प्रमाणपत्र।
गोपाल क्रेडिट कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।
पशु के साथ फोटो
लखपति दीदी कार्ड
Mangla Pashu Bima Yojana – Helpline Contact Number
अगर आपको मंगल पशु बीमा योजना के बारे में कोई और जानकारी चाहिए ये फिर registration करते समय कोई परेशानी आती है तो आप नीचे दी गई हेल्पलाइन डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं।
