Rajasthan government, in its Budget 2025-26, has introduced many new social welfare schemes and initiatives for farmers aimed at boosting their income, support farmers financially and help them increase their production and efficiency. These schemes aim to drive economic growth, improve living standards, and enhance governance efficiency for farmers.
In this article, we will explore the key government schemes for farmers announced in Rajasthan’s 2025-26 budget, covering their objectives, benefits, and funding allocations. But before that, here is the summary of major schemes announced for different sectors.
Major Schemes of Rajasthan Budget 2025-26
| Sector | Major Announcements |
|---|---|
| Agriculture | ₹9,000 per year under PM Kisan scheme, subsidies on irrigation, new farm ponds, and Agri-Tech Centers |
| Drinking Water | 20 lakh new household water connections, ₹5,830 Cr for urban water supply |
| Energy | 6,400 MW additional power, free solar plants, community solar projects, 150 Units of free electricity per month for solar plant users under PM Surya Ghar Yojana |
| Education & Youth | 1.25 lakh govt job recruitment, new ITIs, colleges, hostels, startups support |
| Healthcare | ₹3,500 Cr under MAA Yojana, new trauma centers, cervical cancer screenings |
| Tourism | ₹975 Cr for infrastructure, development of 10 iconic tourist destinations |
| Roads & Transport | ₹60,000 Cr for expressways, Jaipur metro expansion, new buses |
| Social Welfare | Scooters for girl students, increased pension, affordable housing, gig workers’ support |
Major Govt. Schemes for Farmers Announced in Rajasthan Budget 2025-26
- Rs. 150 Bonus per quintal above Minimum Support Price (MSP) for Wheat, works of Rs. 1,350 Cr to be done under the scheme.
- Rs. 1,250 Crore for subsidy for Drip and Sprinkler Irrigation System.
- PM Kisan Samman Nidhi Yojana benefits increased to 9000 per year.
- 35 lac seed mini kits to be distributed to the farmers across the state.
- 13000 quintal of seeds worth Rs. 63 crore under Mukhyamantri Beej Swavblamban Yojana to be distributed.
- Tarbandi Subsidy Yojana to provide subsidy of Rs. 324 crore in 2025-26
- Rs. 2,500 per hectare subsidy for Nano Urea and Nano DAP.
- No. of beneficiaries has been doubled under Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana.
- Medicines and vaccination has been increased to up to 200 under Pashudhan Nishulk Arogya yojana.
- Subsidy of ₹900 Cr for 25,000 farm ponds, 10,000 diggis, and 50,000 solar pumps.
- Installation of 1,000 tube wells and 1,500 hand-pumps in rural areas.
- Subsidy for 2.5 lakh farmers to adopt natural farming.
- Subsidy for Green house, Poly house/Shednet, Plastic Mulching, and Low Tunnel
- Rs. 2,500 per hectare subsidy for Nano Urea and Nano DAP.
- Milk plants in Alwar, Udaipur, Banswara, Bharatpur and Sawai Madhopur to be established.
- Veterinary sub-centers in 200 village panchayats to be established.
- ‘Animal Prosthetic Centre’ at Sanganer-Jaipur to be established.
- Rajasthan Water Grid Corporation to do works amounting Rs. 4,000 Cr. for agriculture.
हिन्दी में
- राम जल सेतु लिंक परियोजना को और वृहद रूप देते हुए 9 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक की
लागत से विभिन्न कार्य - मनोहरथाना वृहद सिंचाई परियोजना-2 हजार 250 करोड़ रुपये
- धौलपुर लिफ्ट परियोजना तथा कालीतीर परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रावधान-950
करोड़ रुपये - Rajasthan Irrigation Water Grid Mission के अन्तर्गत ERCP Corporation का उन्नयन कर
Rajasthan Water Grid Corporation स्थापित, लगभग 4 हजार करोड़ रुपये - Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project (RWSLIP)-Phase-III 36
सिंचाई उप परियोजनाओं के सिंचाई सम्बन्धी कार्य से एक लाख 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित,
342 करोड़ रुपये का व्यय - संगरिया, टिब्बी, रावतसर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा के एक लाख 7 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के
खालों का पुनर्निर्माण-हनुमानगढ़, 590 करोड़ रुपये - 100 एनिकटों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार-500 करोड़ रुपये का व्यय
- बीसलपुर परियोजना की दायीं व बायीं मुख्य नहर व विभिन्न माइनर प्रणालियों की मरम्मत व
जीर्णोद्धार के कार्य-टोंक, 102 करोड़ 71 लाख रुपये का व्यय - Micro Irrigation के लिए एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान, 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर
में Drip एवं Sprinkler Irrigation System के लिए अनुदान,एक हजार 250 करोड़ (एक हजार दो सौ
पचास करोड़) रुपये का व्यय - 25 हजार Farm Ponds, 10 हजार डिग्गियों, 50 हजार सौर पम्प संयंत्रों तथा 20 हजार किलोमीटर
सिंचाई पाइप लाइन के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान - PM किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि, आगामी वर्ष से 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष
- गेहूँ के Minimum Support Price (MSP) के ऊपर प्रति क्विंटल Bonus राशि को भी बढ़ाकर 150
रुपये - राजस्थान कृषि विकास योजना (RajKVY) के अन्तर्गत आगामी वर्ष एक हजार 350 करोड़ रुपये के
कार्य - आगामी वर्ष में, एक हजार Custom Hiring Centers
- आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि उपकरणों यथा-Power Tiller, Disc Plough, Cultivator,
Harrow, Reaper, ट्रैक्टर चलित यंत्र आदि को उपलब्ध करवाने हेतु 300 करोड़ रुपये का अनुदान,
एक लाख कृषक लाभान्वित - 11 लाख 50 हजार किसानों को संकर मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 5 लाख किसानों को मूंग
व मोठ, 7 लाख किसानों को सरसों बीज तथा एक लाख 50 हजार जनजातीय कृषकों को सब्जियों
हेतु 35 लाख बीज मिनीकिट (180 करोड़ रुपये) - मृदा शक्ति संवर्धन योजना के अंतर्गत कृषकों को हरी खाद के लिए 3 लाख ढैंचा बीज मिनिकिट
- Centre of Excellence of Artificial Intelligence in Agriculture की स्थापना
- बांसवाड़ा में Centre of Excellence for Maize की स्थापना
- भरतपुर में Centre of Excellence for Honey Bee-keeping की स्थापना
- लगभग 75 हजार किसानों को 30 हजार किलोमीटर लम्बाई में तारबन्दी हेतु अनुदान, 324 करोड़
रुपये का व्यय - 2 हजार कृषकों को उन्नत तकनीक के Green house-Polyhouse/Shednet, Plastic Mulching, Low
Tunnel उपलब्ध करवाने के लिए 225 करोड़ रुपये का अनुदान - मिड-डे-मील कार्यक्रम तथा माँ-बाड़ी केन्द्रों में Pilot Basis पर श्रीअन्न आधारित उत्पाद Introduce
- एक लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5 हजार रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण
- Farmer Producer Organizations (FPOs) के 100 सदस्य कृषकों को Israel सहित अन्य देशों में
तथा 5 हजार कृषकों को राज्य से बाहर भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना - Global Rajasthan Agri-Tech Meet (GRAM) का आयोजन
- ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष 35 लाख से
अधिक किसान साथियों को 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण, 768 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय - Gopal Credit Card योजना के अन्तर्गत संख्या बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार गोपालक परिवारों को
ब्याज मुक्त ऋण, 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रुपये का अनुदान - दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं Non-Farming Sectors हेतु 400 करोड़ रुपये के ऋण पर 5 प्रतिशत
ब्याज अनुदान - आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 2 हजार 500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर GSS स्थापित GSS
स्थापना के मापदण्डों में आवश्यकता अनुसार शिथिलन (Relaxation) - नवीन स्थापित 8 जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी संघों (KVSS) की स्थापना
- अनूपगढ़-श्रीगंगानगर में मिनी फूड पार्क, सांचौर-जालोर में एग्रो फूड पार्क
- कृषि जिन्सों की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु मंडियों में Power Cleaning Machines
- बारां में लहसुन उत्कृष्टता केन्द्र
- 3 हजार प्याज भंडारगृहों के निर्माण
- 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 व 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों का ग्राम सेवा/क्रय-विक्रय
सहकारी समितियों में निर्माण कार्य हेतु 33 करोड़ रुपये का अनुदान
पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ
- ‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना‘ दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों
की संख्या को दोगुना 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय - पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे औषधियों व टीकों की
संख्या को बढ़ाकर 200 किये - Milk Products उपलब्ध करवाने तथा Milk Plants की processing capacity बढ़ाने एवं पशुआहार
संयंत्रों का विस्तार करने हेतु 540 करोड़ रुपये के कार्य - नवीन दुग्ध संयंत्र-अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर व सवाई माधोपुर; 225 करोड़ रुपये की
लागत - नवीन बाईपास प्रोटीन पशुआहार संयंत्र-राजसमंद-नाथद्वारा व उदयपुर; 150 करोड़ रुपये की
लागत - मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध संग्रहण लक्ष्य को बढ़ाकर 13 हजार लाख (तेरह
हजार लाख) लीटर, एक हजार नवीन सहकारी समितियों/संग्रह केन्द्रों की स्थापना - गोशालाओं तथा नंदीशालाओं हेतु प्रति पशु देय अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन
- 200 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र,
- 25 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन,
- 50 पशु चिकित्सालयों का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन
- 50 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन
- बस्सी-जयपुर में Sex Sorted Semen Lab
- 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों व एक हजार पशुधन निरीक्षकों की भर्ती
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