आजकल सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइटों पर PM Modi Free Smartphone Yojana 2025 के नाम से एक योजना के बारे में वायरल खबरें फैलाई जा रही हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब एवं छात्र वर्ग के लिए मुफ्त स्मार्टफोन योजना लेकर आए हैं, जिससे उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
लेकिन क्या सच में केंद्र सरकार ऐसी कोई फ्री स्मार्टफोन योजना चला रही है? या यह सिर्फ फर्जी (Fake) खबर है? इस लेख में हम इस योजना की सच्चाई, वायरल दावे, और सरकारी चेतावनी की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप किसी भी धोखाधड़ी से बच सकें।
Modi Free Smartphone Yojana 2025: Overview
| योजना का नाम | पीएम मोदी फ्री स्मार्टफोन योजना 2025 |
|---|---|
| वर्ष | 2025 |
| योजना का दावा | गरीबों और छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना |
| योजना की सच्चाई | पूरी तरह से फर्जी (Fake) |
| लाभार्थी (दावे के अनुसार) | गरीब वर्ग और छात्र |
| आवेदन प्रक्रिया (दावे के अनुसार) | ऑनलाइन |
| सरकार की आधिकारिक पुष्टि | ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही |
| ऑफिशियल वेबसाइट | कोई नहीं (फर्जी वेबसाइटों से बचें) |
क्या सच में सरकार फ्री स्मार्टफोन दे रही है?
विभिन्न यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया पोस्ट्स पर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार PM Modi Free Smartphone Yojana के तहत गरीब और जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन बांट रही है। इसमें बताया जाता है कि 12वीं पास छात्रों या गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों को यह स्मार्टफोन दिया जाएगा।
लेकिन जब हमारी टीम ने PIB (Press Information Bureau) और सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों पर इस योजना के बारे में जांच की, तो पाया कि यह एक फर्जी योजना (Fake Scheme) है। भारत सरकार द्वारा ऐसी किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है।
फर्जी योजनाओं का मकसद क्या है?
डेटा चोरी: इस तरह की फर्जी योजनाओं के नाम पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर चुराए जाते हैं।
फाइनेंशियल फ्रॉड: कई बार ये वेबसाइटें रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर पैसे मांगती हैं, और लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं।
गलत सूचना फैलाना: कई यूट्यूब चैनल और वेबसाइटें सिर्फ व्यूज़ और ट्रैफिक बढ़ाने के लिए इस तरह की फर्जी खबरें वायरल करती हैं।
क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना चलाई है?
नहीं, मोदी फ्री स्मार्टफोन योजना पूरी तरह से फर्जी है।
हालांकि, राज्य सरकारें समय-समय पर स्मार्टफोन वितरण योजनाएं चलाती हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई भी फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू नहीं की है।
कुछ राज्यों की स्मार्टफोन योजनाएं:
- छत्तीसगढ़ की ‘स्काई योजना’ (Students को सस्ते स्मार्टफोन दिए गए थे)
- राजस्थान की ‘इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना’ (महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना)
- उत्तर प्रदेश की ‘स्वामी विवेकानंद योजना’ (फ्री टैबलेट और लैपटॉप वितरण)
लेकिन PM Modi Free Smartphone Yojana 2025 नाम से कोई भी योजना नहीं है।
अगर आपसे ऑनलाइन आवेदन या पैसे मांगे जाएं तो क्या करें?
अगर आपको कोई वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट मोदी फ्री स्मार्टफोन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन या भुगतान करने को कहे, तो सतर्क रहें:
- किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।
- अपने आधार नंबर, बैंक डिटेल्स या OTP किसी के साथ साझा न करें।
- किसी भी प्रकार का ऑनलाइन भुगतान न करें।
- सरकारी योजना की जानकारी सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट myschemes.gov.in से प्राप्त करें।
- अगर आपको संदेह हो, तो PIB Fact Check पर रिपोर्ट करें।
PIB Fact Check ने इस फर्जी योजना पर क्या कहा?
Press Information Bureau (PIB), जो कि सरकारी संस्था है, उसने PM Modi Free Smartphone Yojana 2025 को पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक बताया है।
PIB ने अपने X (पूर्व में Twitter) अकाउंट पर पोस्ट करके साफ कहा कि मोदी सरकार ऐसी कोई भी मुफ्त स्मार्टफोन योजना नहीं चला रही है। आप इस PIB Fact Check का आधिकारिक लिंक यहां देख सकते हैं: PIB Fact Check Official Tweet
कैसे करें असली और फर्जी योजना की पहचान?
| सही योजना की पहचान | फर्जी योजना की पहचान |
|---|---|
| केवल सरकारी वेबसाइटों पर दी जाती है। | सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल और वॉट्सऐप पर फैलती है। |
| कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाता। | आवेदन के नाम पर पैसे मांगते हैं। |
| योजना की घोषणा पीआईबी या सरकारी मंत्रालय करता है। | अज्ञात वेबसाइट और यूट्यूब चैनल इसकी घोषणा करते हैं। |
| आधिकारिक वेबसाइट myschemes.gov.in या राज्य सरकार पोर्टल पर जानकारी होती है। | कोई सरकारी वेबसाइट नहीं दी जाती, सिर्फ फ़ेक लिंक मिलते हैं। |
निष्कर्ष: इस फर्जी योजना से बचें!
PM Modi Free Smartphone Yojana 2025 पूरी तरह से फर्जी (Fake) योजना है, जिसे सोशल मीडिया और यूट्यूब पर गलत सूचना फैलाने और ठगी करने के लिए प्रचारित किया जा रहा है।
- भारत सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है।
- कोई भी आधिकारिक वेबसाइट इस योजना के लिए मौजूद नहीं है।
- ऐसी धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों और स्कैम से बचें।
- यदि आप किसी योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो केवल myschemes.gov.in पर जाएं।
अगर आपको कोई इस योजना के नाम पर पैसे देने या निजी जानकारी साझा करने के लिए कहे, तो तुरंत PIB Fact Check को रिपोर्ट करें और सतर्क रहें!